जिल्हा परिषद कर्मचारी: वैद्यकीय बिल प्रतिपूर्ती नियम, आवश्यक कागदपत्रे आणि फाईल तयार करण्याची पध्दत
🏥 जिल्हा परिषद कर्मचारी: वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती (A to Z मार्गदर्शिका)
नियम, शासन निर्णय, २७ आजारांची सविस्तर यादी आणि मंजुरी प्रक्रिया
१. लागू असलेले नियम व शासन निर्णय
- मूळ नियम: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वैद्यकीय सुविधा) नियम, १९६१.
- खाजगी रुग्णालय उपचार नियम: शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि. १८ मार्च २०१५.
- गंभीर आजार यादी: शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. १३ मे २००८.
२. शासनमान्य २७ गंभीर आजारांची सविस्तर यादी
३. मंजुरीचे अधिकार व खर्च प्रतिपूर्ती
किती रक्कम मिळते? शासनाने ठरवून दिलेले पॅकेज रेट्स (CGHS) किंवा हॉस्पिटलचे बिल यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, ती मंजूर केली जाते.
- जिल्हा शल्य चिकित्सक: बिलांची तांत्रिक तपासणी करून दर निश्चित करणे.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रशासकीय आणि अंतिम आर्थिक मंजुरी देणे.
४. देयक सादर करण्याची प्रक्रिया (Step-by-Step)
- सूचना: खाजगी उपचार असल्यास ५ दिवसात कार्यालयाला कळवा.
- फाईल तयार करणे: परिशिष्ट 'ब' अर्ज, मूळ बिले, डिस्चार्ज कार्ड आणि रिपोर्ट जोडा.
- पडताळणी: फाईल कार्यालय प्रमुखामार्फत जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडे पाठवा.
- मंजुरी: CS च्या तांत्रिक मान्यतेनंतर CEO कडून अंतिम मंजुरी मिळवून बिल ट्रेझरीला सादर करा.
⚠️ महत्त्वाची सूचना (Disclaimer):
सदर ब्लॉगवर दिलेली माहिती केवळ सामान्य मार्गदर्शनासाठी असून ती 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वैद्यकीय सुविधा) नियम १९६१' आणि उपलब्ध शासन निर्णयांच्या आधारे संकलित केली आहे. वैद्यकीय देयकांचे नियम तांत्रिक आणि गुंतागुंतीचे असू शकतात, तसेच शासन निर्णयांमध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. त्यामुळे कोणतीही फाईल सादर करण्यापूर्वी किंवा कायदेशीर बाबींसाठी आपल्या विभागाच्या अधिकृत शासन निर्णयाचा आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाचा संदर्भ घेऊन माहितीची प्रत्यक्ष खात्री करून घ्यावी. माहितीतील कोणत्याही तफावतीमुळे किंवा बदलामुळे उद्भवणाऱ्या तांत्रिक वा आर्थिक नुकसानीस हा ब्लॉग किंवा प्रशासन जबाबदार राहणार नाही.
Comments
Post a Comment